Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2009-10 ਦੀ **₹8.71 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ITAT ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੀ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ 'void ab initio' ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2009-10 ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ₹8.71 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2013 ਦੀ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ₹9.90 ਕਰੋੜ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੌਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ₹2.75 ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਸੀ। ਪਰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਰੀ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ। ITAT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Income Tax Act ਦੀ ਧਾਰਾ 292BB, ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ.
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦੇਣ।