Delhi ITAT ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨ ਟਰੇਡਰ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ **₹5.2 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੀਐਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ **Form 3CD** ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰੀਐਸੈਸਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ₹5.2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।\n\n### ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?\nਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ Section 148 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੇਡਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ITR ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਪੈਸਾ (Unexplained Income) ਹੈ।\n\n### ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਤਰਕ\nITAT ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੁੱਖ ITR ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ Form 3CD (ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 'ਨਾ ਦੱਸਣਾ' ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ (Reopening) ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।\n\n### ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਬਕ\nਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਕਸਰ Specified Financial Transactions (SFT) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ITR ਅਤੇ Form 3CD ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ (Consistency) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।