Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Kolkata ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤੇ (Registered Agreement) ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ₹1.23 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ₹91 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ₹1.46 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।
ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। Assessing Officer ਨੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਮੰਨ ਕੇ ₹11.35 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ?
ITAT Kolkata ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ 2021 ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਬਕ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।