Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Chandigarh ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ **₹11.22 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ **500** ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ₹1,79,160 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹11.23 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Section 143(3) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ₹85.93 ਲੱਖ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ₹9.26 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨਸਿਕਿਓਰਡ ਲੋਨ (Unsecured Loans) ਅਤੇ ₹1.07 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੰਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ (Sundry Creditors) ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸੀ। Section 68 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ 'ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨਕਮ' ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ITAT ਦੀ ਸ਼ਰਤ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ 'ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਫਸਰ' (AO) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ—ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ Hari Yamuna Sehyog Samiti ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 500 ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ₹11.22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ (Paper Trail) ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।