Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, **126** ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ **98** ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ITAT ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 166ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ
1 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ 98 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,275 ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (Contingent Liabilities) ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।