Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Delhi ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ **₹3.32 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਟੈਕਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ITAT Delhi ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ (2016-17) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਕੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ₹3.32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ 'ਅਣਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨਕਮ' (Unexplained Income) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।\n\n### ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ (Strength of Documentation)\n\nਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਆਮਦਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੌਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ VAT ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 145 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ (Books of Account) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।\n\nਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ₹1.64 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਚਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।\n\n### ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਬਕ\n\nਇਹ ਕੇਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ VAT ਫਾਈਲਿੰਗ, ਸੇਲ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।