ITAT Delhi ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Foreign Tax Credit ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ Form 67 ਭਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ **₹30 ਲੱਖ** ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (FTC) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ Form 67 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ 'Directory' ਨਿਯਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 'Mandatory'।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ₹23.48 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Income Tax Return (ITR) ਦੇ ਨਾਲ Form 67 ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 'ਤੇ ₹30 ਲੱਖ ਦਾ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ITAT ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (CPC) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟ (Merit) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 'Real Time Data Services' ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਫਸਰ (AO) ਨੂੰ ਇਸ ₹23.48 ਲੱਖ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।