Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Chandigarh ਨੇ **₹6.36 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ।
ITAT Chandigarh ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ Capital Gains ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ₹8 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸੀ ਅਤੇ Income Tax Act ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 54B ਅਤੇ 54F ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹6.36 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।\n\n### ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ\n\nਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (Residential) ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 54F ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।\n\n### ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ: ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ\n\nITAT ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ₹2.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਸਅਲਾਊਂਸ (Disallowance) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 54B ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ\n\nਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 54B ਜਾਂ 54F ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।