Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਰੀਕ **2005** ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਰਾਹੀਂ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਪਰ ITAT ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ Special Economic Zone (SEZ) ਕੋ-ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2016-17 ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ IT Park ਬਣਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ 2005 ਵਿੱਚ Joint Development Agreement (JDA) ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ITAT ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ 2005 ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੰਨਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (Legal Documentation) ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ (Reclassify) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।