INDIA bloc ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ Election Commission ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ Special Intensive Revision (SIR) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ Supreme Court ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
INDIA bloc ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Rahul Gandhi ਅਤੇ Mallikarjun Kharge ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ (SIR) ਖਿਲਾਫ Supreme Court ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ Election Commission of India (ECI) ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ECI ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਲਾਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Gyanesh Kumar ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ (Policy Stability) ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FIIs) ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Supreme Court 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।