Infrastructure Leasing & Financial Services (IL&FS) ਨੇ ਆਪਣੇ 23 ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ **₹185.88 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ National Company Law Tribunal (NCLT) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਰੀਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ **2013-2018** ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ (Recasting) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ₹1,865.73 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹9,415.24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। IL&FS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ (Remuneration) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਗਲਤ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ (Non-executive) ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ NCLT ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੈਬਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ (Debt Resolution) ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ, IL&FS ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ₹61,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ₹50,387 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ 82.6% ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਲਝਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ NCLT ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।