Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) ਨੇ ਹੁਣ Insolvency ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ **6** ਨਵੇਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ (Red Flags) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ (RPs) ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕੀ ਡੈਬਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ IBC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ
IBBI ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ IBC ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਰਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕੀ ਹਨ ਉਹ 6 ਵੱਡੇ Red Flags?
IBBI ਨੇ ਇਹ 6 ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ Insolvency ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਡੈਬਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ: Insolvency ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ।
- ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ (Related Parties): ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਵੱਲ ਜਾਣਾ।
- ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ: ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।
- ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਮੀ: ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣਾ।
- ਫਰਾਡ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਾਈਟ-ਆਫ: ਰਿਲੇਟਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਡਵਾਂਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ RPs ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Essel Group ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।