ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Swiggy ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਨੇ GST ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰੀ ਤੇ 'ਆਪਣੇ-ਆਪ' ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ GST ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DGGI) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚਾਂ 'ਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ GST ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DGGI) ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਠੋਰ ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤਾਂ-ਬ-ਰਾਤ ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪਣੇ-ਆਪ' ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੱਜ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ 'ਜਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।
Swiggy ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀ Swiggy ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, DGGI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਆਤਮ-ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਬਾਅ 'ਤੇ।
ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
DGGI ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦੀ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ₹18,72,000 ਦਾ ITC ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਰਸੀਦ ਫਾਰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ITC ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਟੈਕਸ ਰੇਡ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। GST ਨੈੱਟਵਰਕ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਘਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।