ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ACB) ਨੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਫ਼ਸਰ D. Suresh ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ **500 ਗਜ਼** ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਫ਼ਸਰ D. Suresh ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 23A ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 500 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ
ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ D. Suresh 'ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰਨ' (HSVP) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਡਿਊਜ਼ ਕਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ FIR ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, D. Suresh ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।