Gujarat ਦਾ Uniform Civil Code Bill, 2026 ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵਾਰਸਾਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Gujarat Uniform Civil Code (UCC) Bill, 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 'Gujarat Act No. 15 of 2026' ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਾਰਸਾਨਾ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਦੇ Scheduled Tribes ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
- ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਬਿਗੈਮੀ (Bigamy) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਰਸਾਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਲੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ Congress ਅਤੇ Aam Aadmi Party ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।