ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 38 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2022 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਵਾਈ ਕੋਗਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਜੇ. ਦਵੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 38 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 11 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
26 ਜੁਲਾਈ, 2008 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 77 'ਚੋਂ 49 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2008 ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨਤੀਜਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।