Gujarat High Court ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ।
Gujarat High Court ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 'ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਤੇ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ?
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਕ: ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤਨੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
- ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੜਵਾਹਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ: ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ' (Statutory Eligibility) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮੀਨਲ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।