Gujarat High Court ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ AI ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਿਆਂ (legal citations) ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। Faiz Enterprises ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
Gujarat High Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ Faiz Enterprises ਦੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ AI ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਆਰਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ AI ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੋਰਟ ਜਜਮੈਂਟ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ 'Contempt of Court' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ Supreme Court, National Company Law Tribunal ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ AI ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 'hallucinations' (ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।