ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ **14 ਅਗਸਤ, 2026** ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ **26 ਅਕਤੂਬਰ, 2023** ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ GST ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੋਰੈਂਟ ਪਾਵਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੇਵੀ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਈ GST ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰ-ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੋਰੈਂਟ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ GST ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਆਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੇਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ GST ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CGST ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 28(2) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਈ GST ਲੇਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 1% ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਫਲ (consideration) 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 1% ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰ-ਕੰਪਨੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਗਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲੇਵੀ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।