Supreme Court ਨੇ ₹72,000 ਕਰੋੜ ਦੇ Great Nicobar Island ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Calcutta High Court ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Adani Ports ਅਤੇ JSW Infrastructure ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ సుਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ₹72,000 ਕਰੋੜ ਦੇ Great Nicobar Island ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਸਾਬਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਕੱਤਰ Meena Gupta ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 130 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ Shompen ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Adani Ports and Special Economic Zone Ltd ਅਤੇ JSW Infrastructure Ltd ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
Calcutta High Court ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।