ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ National Investigation Agency (NIA) ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ UAPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
28 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਟਾਂ National Investigation Agency Act, 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਜਟ (Financial Structure)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:
- ਵਨ-ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਂਟ: ਹਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, IT ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ: ਹਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ UAPA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ (Pending) ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਫਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।