Goa Legislative Assembly ਨੇ Advocates Protection Bill, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
Goa Legislative Assembly ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ Advocates Protection Bill, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Pramod Sawant, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ Law and Judiciary ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
- ਸਧਾਰਨ ਹਮਲਾ (Simple Assault): ਇਸ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹55,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ (Grievous Hurt): ਜੇਕਰ ਹਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ: ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕੀਲ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ Deputy Superintendent of Police (DSP) ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।