Gautam Buddh Nagar ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (DM) Medha Roopam ਨੇ Allahabad High Court ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ DM ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ **₹5 ਲੱਖ** ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ Noida ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ Akriti Chaudhary ਨੂੰ National Security Act (NSA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ Allahabad High Court ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਮਨਘੜਤ' ਅਤੇ 'ਤਾਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਦੱਸਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ DM ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 'ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ' ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।