Adani Group ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਡੀਲ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਾਈਲਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। US ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (DOJ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਰਨ।
Adani Group ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਭਾਗ (US Department of Justice) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ 'ਚ, ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਣ-ਦੱਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ
US ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਨਿਕੋਲਸ ਗਾਰੌਫਿਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਇੰਡਿਕਟਮੈਂਟ (Indictment) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਡਿਕਟਮੈਂਟ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।
ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ, Sullivan & Cromwell LLP, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਦੀ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪੱਖ
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਟ੍ਰੇਂਟ ਮੈਕਕੋਟਰ (R Trent McCotter) ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਸਲ ਇੰਡਿਕਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।