Tamil Nadu ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ GEM Group ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Veeramani ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ POCSO ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 'Closure Report' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ Veeramani ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ-ਆਧਾਰਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। Tamilaga Vettri Kazhagam ਅਤੇ DMK ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਅ ਮਨਿਸਟਰ CTR Nirmal Kumar ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਲਾਅ ਮਨਿਸਟਰ S Regupathy ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਈਐਂਸ ਆਡਿਟ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।