Fortis Healthcare ਨੇ Delhi High Court ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ Supreme Court ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Regulatory Overhang) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
Fortis Healthcare ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ Supreme Court ਵਿੱਚ Special Leave Petition ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ Delhi High Court ਦੇ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਆਡਿਟ ਜਾਪਾਨੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ Daiichi Sankyo ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Fortis ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ IHH Healthcare Berhad ਅਤੇ RHT Health Trust ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
Fortis Healthcare ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Daiichi Sankyo ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਡਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਗਵਰਨੈਂਸ' ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ₹870 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ Supreme Court ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।