Delhi High Court ਨੇ Fortis Healthcare ਦੇ ਖਿਲਾਫ Forensic Audit ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਪਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੋਰਟਿਸ ਨੇ ਹੁਣ Supreme Court ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ Daiichi Sankyo ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ Malvinder Singh ਅਤੇ Shivinder Singh ਖਿਲਾਫ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'ਤੱਥ-ਖੋਜ' (fact-finding) ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ 'Corporate Veil' ਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ InGovern Research Services ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਧ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Fortis ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ?
ਹੁਣ Fortis Healthcare ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ IHH Healthcare ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 2,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ।