ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ V. Gopala Gowda ਨੇ Election Commission ਦੀ Voter Roll Revision ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ECI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ V. Gopala Gowda ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਮਈ, 2026 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ Election Commission of India (ECI) ਦੀ Special Intensive Revision (SIR) ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।\n\n### ECI 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ\n\nਜਸਟਿਸ Gowda ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇ।\n\n### ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ\n\nਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਫਾੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ Gowda ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 42 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਸਟਿਸ Gowda ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ Ujjal Bhuyan ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨੋਟ\n\nਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੋਣ ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ।