Reliance ਦੇ ਸਾਬਕਾ MD ਸਤੀਸ਼ ਸੇਠ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ!

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (Reliance Anil Ambani Group) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (MD) ਸਤੀਸ਼ ਸੇਠ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (Money Laundering) ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ (Judicial Custody) ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ NHAI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ **₹92 ਕਰੋੜ** ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ।

ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (RAAG) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (MD) ਸਤੀਸ਼ ਸੇਠ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੇਠ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਠ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (Shell Companies) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਇੰਪੋਰਟ (Import) ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ (Reliance Infrastructure Ltd.) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਦੋ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ - ਜੈਪੁਰ-ਰੀਂਗਸ ਟੋਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਤਿਰੂਚੀ-ਕੋਰੂ ਟੋਲ ਰੋਡ - ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹92 ਕਰੋੜ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ (Sub-contracting) ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ (FEMA) ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਸ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਅਕਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਧਿਆਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਖੇਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖੀ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ – ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ – 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟਿੱਪਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਕਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।