Adani Case: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨੇ Sebi ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, SAT 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

Adani Group ਬਾਰੇ Hindenburg ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਨੇ ਸੀਬੀ (Sebi) ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Sebi ਖਿਲਾਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ

ਪੰਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FPIs) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ Adani Group 'ਤੇ Hindenburg Research ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਹੁਣ ਸੀਬੀ (Sebi) ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (SAT) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਇਹਨਾਂ FPIs, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ LTS Investment Fund ਅਤੇ Cresta Fund ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਡਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ

ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਬੀ ਨੇ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ Sebi (ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਪੈਨਲਟੀਜ਼) ਰੂਲਜ਼, 1995 ਦੇ ਰੂਲ 4(3) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰ (AO) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। FPIs ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਏ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ AO ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀ ਇਹਨਾਂ FPIs ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਲਕੀਅਤ (ultimate beneficial ownership) ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ Adani Group ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ Hindenburg ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ-ਧਿਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।