ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ (FTSC) ਸਕੀਮ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ **29** ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ **775** ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ (FTSC) ਸਕੀਮ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ POCSO (ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 775 ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ' (pendency displacement) ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਬੈਂਚਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' (ease of doing business) ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੱਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੌਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (risk premium) ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਅਸਥਾਈ, ਐਡ-ਹੌਕ (ad-hoc) ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖੀ ਅਪਡੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੇ ਜਾਂਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।