Captain Manmohan Singh Virdi ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ UAE ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ Hussain Mohammad Shattaf ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ (Extradition) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2006 ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ Captain Manmohan Singh Virdi ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ UAE ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ Hussain Mohammad Shattaf ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ (Extradition) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ 2006 ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਡਗਾਂਵ ਮਾਵਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਠੱਪ ਹੈ।
ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ (Extradition) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, Captain Manjeet Singh Virdi, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ UAE ਤੋਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2006 ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ (Forgery) ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧੋਖਾਧੜੀ (Fraudulent Passport Procurement) ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, Interpol ਨੇ Shattaf ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ (Red Corner Notice) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਅਖੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ UAE ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਹਵਾਲਗੀ (Extradition) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।