22 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ FCRA ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ NGOs ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ CSR ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ Joint Parliamentary Committee ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। 22 ਜੂਨ, 2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, NGOs ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਔਸਤ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ 2% ਹਿੱਸਾ CSR ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ NGO ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ (Due Diligence) ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'Designated Authority' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 1976 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2020-2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ Joint Parliamentary Committee ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।