ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਕਾਰ ਹੋਈ ਰਿਲੀਜ਼
Electrotherm (India) Limited ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ED) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਹੁਣ ED ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ED ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹34.29 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ₹83.18 ਲੱਖ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਅਤੇ FDR
ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ED ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਦੀ ਡੈਪ੍ਰੀਸ਼ੀਏਟਿਡ (depreciated) ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ₹3.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦ (FDR) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ।
Electrotherm (India) Limited ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ED ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ FDR ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ED ਨੇ 04 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ, ਜੋਖਿਮ ਬਰਕਰਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਤਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ FDR ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ, PMLA, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 17 ਜੂਨ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ED ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ (operational) ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ED ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (stakeholders) ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜੋਖਮ (risk) ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।