Election Commission of India (ECI) ਨੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। **21 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ (Declaration) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
Election Commission of India (ECI) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Form 6 ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ECI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਹੈ?
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।