Election Commission of India: ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਕਾ ਕੇਰਲਾ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ Jiji Thomson ਦੇ ਉਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Gyanesh Kumar ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ IAS ਅਫਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Bharatiya Janata Party (BJP) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। Thomson ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹਲਚਲ

ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ Rahul Gandhi ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਖਪਾਤ (Institutional Bias) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Sukhbir Singh Sandhu ਅਤੇ Vivek Joshi ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ, ECI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'Form 6' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।