Election Commission of India (ECI) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Form 6 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਨੈਕਸਰ (Annexure) ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ
Election Commission of India (ECI) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Form 6 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ
ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ Special Intensive Revision (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ECI ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ' ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ Registration of Electors Rules, 1960 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ECI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Form 6 ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡਾਟਾ 'Annexure D' ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ECI ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ SIR ਮੈਂਡੇਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।