Delhi High Court ਨੇ EIH Ltd ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ PRS Oberoi ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ (Dividend) ਨੂੰ ਹੁਣ **4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ** ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Oberoi ਅਤੇ Trident ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ EIH Ltd ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਚੇਅਰਮੈਨ PRS Oberoi ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ Fixed Deposit Receipt (FDR) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ PRS Oberoi ਦੀ ਧੀ, Anastasia Oberoi ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ PRS Oberoi ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ Q1 FY27 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 15% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਗਰੋਥ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ EIH ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ ₹300 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।