Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Parimatch ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ **₹3,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Parimatch 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ-NCR, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 12 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ?
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ, ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਫਿਨਟੈਕ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਹ ਘਟਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ED ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ 'ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ' (Mule Accounts) ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ₹112 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ Reserve Bank of India (RBI) ਅਤੇ Financial Intelligence Unit (FIU) ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇਜ਼ ਲਈ KYC ਅਤੇ AML ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।