Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ PWD ਮੰਤਰੀ Satish Jarkiholi ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ **21** ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੇਡ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ Foreign Exchange Management Act (FEMA) ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ **₹3.45 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Enforcement Directorate (ED) ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ Satish Jarkiholi ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 21 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਬੇਂਗਲੁਰੂ, ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹3.45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਣਦੱਸੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ Foreign Exchange Management Act (FEMA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਐਲਾਨੀਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗੋ ਤੇ ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ED ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈਂਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Bharat Vanijya Eastern Private Limited ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ED ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ Prevention of Corruption Act ਤੱਕ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।