Enforcement Directorate (ED) ਨੇ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ **26** ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ Tirupati Infraprojects ਅਤੇ Remigate Buildestates ਵਰਗੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 26 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੰਗਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ Prevention of Money Laundering Act (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ
ED ਦੀ ਨਜ਼ਰ Tirupati Infraprojects Pvt Ltd, Remigate Buildestates (India), MB Infrabuild ਅਤੇ Mera Baba Reality Associates ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Clearances) ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।