Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਸਾਬਕਾ AP CM Y.S. Jagan Mohan Reddy ਖਿਲਾਫ **9** ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ Telangana High Court ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ **13 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
Enforcement Directorate ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ Telangana High Court ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਨੰਬਰ 33845/2026) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 9 ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ?
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ Hyderabad ਦੀ CBI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Bharati Cement Corporation, Jagati Publications, ਅਤੇ Janani Infrastructure ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਰਹੂਮ Y.S. Rajasekhara Reddy ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ED ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ Telangana High Court ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ Bharati Cement ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Dalmia Bharat ਦੁਆਰਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ), ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।