Enforcement Directorate (ED) ਨੇ Gameskraft Technologies 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ **₹442 ਕਰੋੜ** ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹੁਣ **₹2,840 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 'Prevention of Money Laundering Act' ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ 'ਬੋਟਸ' ਵਰਤੇ ਗਏ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ 'ਗੇਮਜ਼ ਆਫ ਸਕਿੱਲ' ਬਨਾਮ 'ਗੇਮਜ਼ ਆਫ ਚਾਂਸ' ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।