Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ PPK NewsClick Studio ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ PPK NewsClick Studio Pvt Ltd ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ED ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
ED ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ED ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਦੇ ਇੱਕ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (FDI) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ Worldwide Media Holdings LLC ਵੱਲੋਂ NewsClick ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।