Enforcement Directorate (ED) ਨੇ Bombay High Court ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Vijay Mallya ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਨਾਲ criminal case ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। SBI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ **₹14,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ED ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੇਚ
Enforcement Directorate (ED) ਨੇ Bombay High Court ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ (affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ State Bank of India (SBI) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਸਟਸ (assets) ਵੇਚ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹14,131.6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ Vijay Mallya ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕੀ ਹੈ ED ਦਾ ਤਰਕ?
ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Prevention of Money Laundering Act (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ criminal case ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ₹3,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ₹14,131.6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ NPA (Non-Performing Asset) ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ Vijay Mallya ਅਜੇ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 'proclaimed offender' ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੈ।