Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ District Mineral Foundation (DMF) ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ **₹31.7 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਘਪਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ DMF ਫੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੜੱਪਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਸੂਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ।
ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ?
ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Chhattisgarh Rajya Beej Evam Krishi Vikas Nigam ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ IAS ਅਫਸਰ Ranu Sahu ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Prevention of Money Laundering Act ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।