Election Commission of India (ECI) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ **14** ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ **13 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ Supreme Court ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
Election Commission of India (ECI) ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ (Institutional Stability) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਸਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ Supreme Court ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਓ ਮੋਟੋ (suo motu) ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।