ਡਾ: ਐਂਥਨੀ ਫਾਉਚੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (Fifth Amendment) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ

ਡਾ: ਐਂਥਨੀ ਫਾਉਚੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਡਿਸੀਜ਼ (NIAID) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਫਾਉਚੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗवाही ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ

ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਉਚੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਰੈਂਡ ਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਝੜਪ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟਰ ਪਾਲ ਉਸ 'ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਲੀਕ' (laboratory leak) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ (NIH) ਦੁਆਰਾ EcoHealth Alliance ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਖੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਟ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (bat coronaviruses) ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ 'ਗੇਨ-ਆਫ-ਫੰਕਸ਼ਨ' (gain-of-function) ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਫਾਉਚੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਨੇਟਰ ਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਉਚੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਉਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੰਗਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਫਾਉਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ਰਟਲਰ ਰਾਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਰਮਣ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਉਚੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।