Delhi Police ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ (Detention) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਵਿਸਥਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਤਿਮਾਹੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (Quarterly Renewal) ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Detailed Coverage
Delhi Police ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ (Preventive Detention) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ (Extension) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (Administrative Renewal) ਹੈ।
NSA ਆਰਡਰ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ (CJP) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ (Preventive Detention) ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (Procedural Oversight) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Mandatory Review Process) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ
NSA ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ AIMIM ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਹਰੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।