ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 172 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਕੁੱਲ 303 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਸਟੇਸ਼ਨ (ਲਗਭਗ 15%) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬਲੈਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਦੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਦਮ ਸੀ।
ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 35,000 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੈ।